आम्हाला आमच्या गावात सुखाने व शांततेने जगण्याचा घटनेने दिलेला जन्मसिद्ध हक्क आहे.

I really like this mail from our president of स्वाभिमानी वसईकर संघटना.


The mail contains details of our support for GRAMPANCHYAT.And also all the bad management by the previous MLA.
How these politicians try to take our lands and homes from us.And also they do not have any type of support from us.
They are already in builders profession now they just try to acquire more land from green zone by applying "MAHANAGARPALIKA" management in our vasai-virar.The most of the people are farmers,fishermans and selfemployed .
To save our people स्वाभिमानी वसईकर संघटना is fighting hard.thanks to vijay,sachin,rojer,sandip and of course all of you.Thank you.

ग्रामसभा, ग्रामपंचायत, नगरपरिषद व महानगरपालिका अशी चढती कमान आहे हे सांगताना ज्या ५३ गावात अजूनही ग्रामपंचायती आहेत ती गावे आटोपशीर आहेत. ग्राम पंच्यातीच्या माध्यमातून चांगले काम होत असताना हि कमान तोडून एकदम ह्या गावांसाठी महानगर पालिका स्थापन करावी असे सरकारला का वाटते? वाढती लोकसंख्या हि वसई तालुक्यातील विरार, नाला सोपारा, नवघर-माणिकपूर ह्या नगरपालिकांच्या हद्दीतच दिसून येते. त्या उलट ५३ गावांतील लोकसंख्या वाढीचा दर नैसर्गिकच आहे. मग ह्या ५३ गावांची फरफट कशासाठी? नगरविकास खात्याचे सचिव श्री. बेन्जामिन हिरवीगार वसई पाहून सुखावले, त्यांना त्यांच्या केरळची आठवण झाली असावी. पुढील पिढ्यांसाठी हि हिरवी वसई वाचवणे आवश्यक आहे असे ते म्हणाले. महानगरपालिका आल्याने वसईचे हरीतपण कसे वाचणार? हिरव्या वसईच्या मोहात पडलेले अधिकारी वसई द्वेष्टे कधीच नाहीत असे हे म्हणतात पण ह्या महाशयांनी हिरव्या वसईसाठी महानगरपालिकेची मागणी करावी यात त्यांच्याच हेतूबद्दल संशय येतो.

लेखकांनी भिवंडी-निजामपूर, मीरा-भाइंदर, कल्याण-डोंबिवली अशा महानगर पालिकेचे उदाहरण दिले आहे. त्या ठिकाणी महानगर पालिका होताना विरोध झाला नाही हे चुकीचे आहे. कल्याण डोंबिवली येथे अनेक गावांनी मह्पालीकेत येण्यास विरोध केला होता. बाकीच्या ठिकाणी विरोध झाला नसेल कारण तेथील परिस्थिती आणि वसईची परिस्थिती यात जमीन अस्मानाचे अंतर आहे हे लेखकाने विचारात घेतले नाही. लेखक म्हणतात उल्हासनगर व मीरा-भाइंदर महानगरपालिका स्थापन होताच येथील गुंडांची दहशत मोडीत निघाली. व वसईतही तेच घडले आहे. परंतु या ठिकाणी जे गुंड होते तेच आता राज्यकर्ते झाले आहेत व त्यांची दहशत नष्ट झाली असे कुणीही म्हणू शकणार नाही. दहशत पसरविण्याची पद्धत मात्र आता बदलली आहे. वसईतिल वाघोलीत घडलेल्या (पोलीसी दहशतवाद) प्रकरणावरून ते आपल्या लक्षात येईल.

शहरीकरणाची प्रक्रिया जगभर चालू आहे म्हणून ५३ गावात लगेचच शहरीकरण व्हावे असे लेखकाला वाटते. शहरे दहशत व हिंसाचार संपवितात असे लेख़क पुढे म्हणतात. मग मुंबई, दिल्ली, कोलकोता, ब्यांग्लोर ई. मोठ्या व अनेक छोट्या शहरातही दहशत व जातीय हिंसाचार का उफाळतो? वसई पारनाका येथे ११ बाजूंनी लोक येवू शकतात. चुळना, माणिकपूर हि गावे मरीन लाईन्स म्हणून ओळखली जातात ह्या लेखकाच्या म्हणण्यावर कोण विश्वास ठेवणार? नगरपालिकेच्या हद्दीत किती प्रमाणात अनअधिकृत बांधकामे झाली आहेत व ग्रामपंच्यातीत किती बांधकामे आहेत ह्याची माहीती लेखकाने प्रशासनकडून जरूर घ्यावी. त्याचा गोषवारा श्री. विवेक पंडित ह्यांनी मुख्यमंत्र्या समवेत झालेल्या बैठकीत मांडला आहे. सांडोर गावात कार नेणे कठीण आहे असे जर लेखक म्हणत असतील तर न नगरपरिषदेच्या हद्दीत ३-४ रस्ते वगळता बाकीच्या रस्त्यांवर कार-रिक्षा जाणेही कठीण आहे. विरार पश्चिम स्टेशनच्या बाहेर कार रिक्षा तर सोडून द्या पण पायी चालणेही कठीण झाले आहे. वास्तविक तेथे रस्ता रुंदीकरनाची गरज होती. ते न करता स्काय-वाल्क बांधून आधीच अरुंद असलेला रस्ता अजून अरुंद करून पादचार्यांना चालणे कठीण करून टाकले आहे. विरार येथील रेल्वे फ्लाय ओवर ब्रिज १० वर्षपासून अजून का पुंर्ण झाला नाही? लेखक म्हणतात त्यप्रमाणे रेल्वे लगतचे काही रस्त्यांचे रुंदिकरण
होईलही व जेथे शहरीकरण झाले आहे तेथे त्या गोष्ठी होणे जरुरीचे आहे परंतु त्यासाठी ५३ गावाचा अट्टाहास का? काही दिवसापूर्वी ज्या पद्धतीने बोळींज-आगशी रोडच्या रुंदीकरणाच्या निमित्ते शेकडो झाडांची कत्तल केली गेली त्याविषयी लेखकाची हरीत वसई काहीच का बोलत नाही? ह्या ठिकाणी अशा रुंदीकरणाची गरज आहे का? पुढे बोळींज नाका ते खारोडी व विरार स्टेशन येथील निमुळत्या रस्त्याचे काय? बोळींज नाक्यावरील रिक्षा स्त्येंड दुसरीकडे हलवून रहदारीची कोंडी सोडवता येईल का? की तेथे असलेली १०० वर्षे जुनी चिंचेची झाडेही पाडायचा विचार आहे?

लेखक म्हणतात स्थानिक लोकांनी आपली जुनी घरे तोडून निसर्ग उध्वस्त केला. लोक आपली शंभर-सव्वाशे वर्षाची जुनी घरे मोडून आधुनिक पद्धतीची घरे बांधतात तर त्यात गैर काय? विकास काय फक्त बिल्डींग बांधूनच होतो का? अशी घरे बांधताना काही झाडे तोडली जातही असतील पण येथील निसर्गप्रेमी नागरिक त्याच्या दुप्पट नवी झाडे लावतात व घरासमोर बागबगीचाही बनवतात. हे लेखकांनी डोळ्याआड का करावे? कदाचित लेखकांनी आपले मुळ गाव चार दशकापूर्वीच सोडले आहे त्यामुळे त्यांना ह्या सर्व गोष्टींचा विसर पडला असावा. येथील स्थानिकांनी स्टेशन परीसरातल्या खारटन भागातील जमिनी काही वर्षापूर्वी विकल्या. काहींनी स्वेच्छेने विकल्या तर काहींना त्या नाईलाजाने विकाव्या लागल्या. काहींच्या बळकावल्याही गेल्या. पण ज्या ५३ गावात आता फुलबागा, केळीच्या बागा व शेती आहे त्या भागात महापालिका आल्यावर येथील लोकांना त्यांच्या जमिनी नाईलाजणे विकाव्या लागणार नाहीत हे कशावरून?

वसईत झालेल्या टोलेगंज इमारती म्हणजे युरोप अमेरिका असे लेखकाला वाटत असेल तर ते वेड पांघरून पेडगावला जात आहेत असेच म्हणावे लागेल. शहराचा कारभार ग्राम पंचायती सांभाळू शकणार नाही हे जरी खरे असले तरी गावाचा कारभार आमच्या ग्रामपंचायती उत्तम प्रकारे चालवत आहेत. मुख्यमंत्री महोदय म्हणतात की आता गावांनी महापालिकेला विरोध केला तर पुढे हा भाग गटारगंगा बनेल. हि एक प्रकारची धमकी समजावी का? म्हणजे ह्या गावांच्या मुलभूत विकासाकडे सरकार जाणीव पूर्वक दुर्लक्ष करणार असाच त्याचा अर्थ होतो. मुकाट्याने महापालिकेत या नाहीतर गटार गंगेत राहा असे सरकारला म्हणायचे आहे का?

महापालिकेत अभ्यासू व भ्रष्टाचार मुक्त प्रतिनिधी पाठवा म्हणजे वसई विरार आदर्श शहर बनू शकेल असे लेखक म्हणतात. मागच्या काही वर्षात वसई विरार ज्या गोष्टींमुळे प्रसिद्धीस आली आहे त्या शहरी विभागातून असे प्रतिनिधी सापडणे म्हणजे जंगलात कस्तुरी सापडण्यासारखेच आहे. नगरसेवक, आमदार, खासदार यांच्याकडे निवडून येण्याची (धनाची व बळाची) ताकद किती आहे हाच निकष आजकाल पहिला जातो. अभ्यासू प्रतिनिधीस आज विचारतो कोण? विवेक पंडित सारख्या अभ्यासू आमदाराला विधासभेत व रस्त्यावर किती लढावे लागले ह्याचा प्रत्यय आपणास आलाच आहे. मुंबई विकसित झाली म्हणून वसईतील शेतकरी जगला असे लेखक म्हणतात. परंतु आज मुंबई शहर मृत्युपंथाकडे वाटचाल करत आहे. या शहराला अनावश्यक सूज आली आहे. उंच उंच इमारती बांधण्याची शरीयातच जणू येथे सुरु आहे. एखाद्या उंच इमारतीला आग लागली तर तेथे जीव वाचवण्यासाठीची यंत्रणा मुंबई महापालिकेकडे नाही. पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण व्यवस्था पार कोलमाडली आहे. २६ जुलै चे उदहरण आहेच आपल्यासमोर. शहरातील प्राणवायू संपत चालला आहे. वसई हे मुंबई शहराचे फुफ्फुस आहे. आणि ते फुफ्फुसच तोडण्याचे काम सरकारने हाती घेतले आहे. आधीच मृत्यूचा सापळा असलेले हे शहर विनाशाकडे वाटचाल करीत आहे. मुंबईतील जमिनीचे व्यवहार फक्त माफियाच करू शकतात अशा परिस्थितीत लेखक म्हणतात महापालिका आली की माफिया व त्यांची दहशत नष्ट होईल. जे मुंबईत होत आहे तेच आता वसईत होवू घातले आहे. कारण तेच माफिया व राजकारणी आता वसईतही आले आहेत.

गावातील लोक आधुनिक कपडे घालतात व कानाला मोबाईल लावतात म्हणून त्या गावातील लोकांनी आत महापालिकेत यावे असे लेखकाला वाटते. मोबाईल आता खेड्या पाड्यातही पोहोचला आहे मग तेथेही महापालिका स्थापन करण्याचा सल्ला लेखक देतील काय? नव्याने राहायला आलेले लोक नळाचे पाणी पितात व गावातील लोक विहरीचे पाणी पितात. मग गावातील लोकांचे पाणी कोणी पळवले ह्याचा जाब लेखक का विचारात नाहीत? विहिरीचे पाणी पिण्यास अयोग्य का आणि कधी झाले हेही लेखकाने तपासून पाहावे? अजूनही काही लोक पाणी विकण्याचा धंदा करतात त्यांनीही ह्यावर वेळीच आवर घालावा. वसईतील जनता आता सामाजिक न्यायाच्या विषयावर स्वस्थ बसणार नाही. विकासाची परिभाषा वसईच्या जनतेला लेखकाने शिकवू नये. आणि शिकवायचीच असेल तर जनतेत जावून ती शिकवावी.

मुळात वसईच्या सुसंकृत जनतेला महपालिका का नको ह्याची करणे वेगळी आहेत. ती पुढील प्रमाणे :
१) स्व. राजीव गांधी व महात्मा गांधींनी जो अधिकार ग्रामसभेला दिला आहे त्याची पायमल्ली होवू दिली जाणार नाही. त्यासाठी २००६ सालीच ४९ गावांनी महापालिकेविरोधात ठराव संमत केले आहेत.

२) भारत देश हा शेतीप्रधान देश आहे. वसईत अजूनही ६५% लोक शेती-वाडीच्या व्यवसायात आहेत. अनेकांच्या उपजीविकेचे ते साधन आहे.

३) वसईचा पश्चिम पट्टा हा १०० टक्के साक्षर व लागवडीचा असून हिरव्यागार निसर्गाने नटलेला आहे. शेकडो वर्षापासून प्रसिद्ध अश्या फुला-फळांच्या बागायती आहेत व त्यास २५ किमी लांबीचा स्वच्छ व सुंदर असा अथांग अरबी समुद्राचा किनारा लाभलेला आहे. येथे कुपारी, सामवेदी, वाडवळ कोळी, पानमाळी, आगरी, भंडारी, आदिवासी, ई. समाज गुण्या गोविंदाने वर्षानुवर्षे नांदत आहेत.

४) वसईचा पूर्वेकडील भाग डोंगरांनी व टेकड्यांनी वेढलेला असून शेतीप्रधान आदिवासींचे प्राबल्य असलेला हा भाग आहे.

५) वसईचा एक विशिष्ट इतिहास आहे . अगदी २००० वर्षापासून ते पुढे पोर्तुगीज राजवट, चिमाजी अप्पांची राजवट व त्यानंतर ब्रिटीश राजवटीचा इतिहास हेच सांगतो. अर्नाळा व वसईचा किल्ला, ४५० हून अधिक वर्षे उभी असेलेली गिरीजा घरे, बौद्धस्तूप ही त्याचीच धोतक आहेत.

६) आज जगभरात जागतिक उष्मा रोखण्यासाठी अनेक कार्यक्रम राबविले जात आहेत. पंतप्रधान मनमोहन सिंग ह्यांनीही ह्याबाबतीत अनेक उपक्रम हाती घेतले असताना वसई सारखा सुंदर हरित परिसर नष्ट करू दिला जाणार नाही हेही आमच्या विरोधामागचे मुख्य कारण आहे.

शेवटी, लोकशाहीत आम्हा सामान्य गावकर्यांची मायबाप सरकारकडे साधी सरळ सोपी मागणी आहे की आम्हाला आमच्या गावात सुखाने व शांततेत जगण्यासाठी गावातच राहू द्या. तो आम्हाला भारतीय राज्यघटनेने दिलेला जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो आम्ही मिळवणारच.

विजय मच्याडो
अध्यक्ष - स्वाभिमानी वसईकर संघटना.